शिमला: उद्योगमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि सरकार अडानी की कंपनी की माइनिंग की जांच कर रही है। अगर इसमें कोई त्रुटियां पाई जाती हैं तो सरकार एक्शन लेगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में डीसी सोलन और डीसी बिलासपुर की एक कमेटी सीमेंट कंपनियों की माइनिंग की जांच के लिए बनाई गई थी, जिसमें त्रुटियां पाई गई थी।
इसके बाद कंपनियों को इन त्रुटियों को दूर करने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि पिछले कल अधिकारी माइनिंग की जांच के लिए गए थे, हालांकि इसकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। अगर माइनिंग में कोई त्रुटियां पाई जाती हैं तो सरकार कार्रवाई करेगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार कड़े कदम उठा सकती है।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साफ कर चुके हैं कि सरकार ट्रांसपोर्टरों के हितों की रक्षा करेगी। हालांकि, कड़े कदम उठाने का फैसला अडानी के रवैये को देखकर लिया जाएगा।
ट्रक ऑपरेटर मालभाड़ा कम करने को तैयार
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विवाद खत्म करने के लिए ट्रक ऑपरेटर मालभाड़ा कम करने को तैयार है। मुख्यमंत्री और उनके साथ ट्रक ऑपरेटरोंकी बीते दिन बैठक हुई है, उसमें उन्होंने अपना नया भाड़ा बता दिया है। ट्रक ऑपरेटर 10 रुपए से लेकर 10.20 पैसे प्रति किलोमीटर माल भाड़ा लेने के लिए तैयार हैं।उनके इस रेट को कंपनी के समक्ष रखा जाएगा। उद्योग विभाग के अधिकारी कंपनी इस बारे में अवगत करवाएंगे।
कंपनी को होगा 200 करोड़ का फायदा
उद्योग मंत्री ने कहा कि अगर अडानी की कंपनी इस रेट पर फैक्ट्रियां को खोलने के लिए तैयार होती है तो इससे कंपनी को भी 200 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इससे यह विवाद खत्म हो जाएगा। अन्यथा सरकार को अब कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी।
सरकार बातचीत से हल चाहती: उद्योगमंत्री
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि फैक्ट्रियां बंद होने से हिमाचल सरकार को हर रोज 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ट्रक ऑपरेटर और खुद अडानी की कंपनी भी नुकसान उठा रही है। ऐसे में कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, इससे पहले सरकार चाहती है कि बातचीत से यह विवाद हल हो जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधान सचिव उद्योग को ट्रक ऑपरेटरों का यह नया रेट कंपनी के समक्ष रखने को कहा है।
