बलात्कार कानून के लिए अध्यादेश जारी

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(मणि राम शर्मा) सस्ती लोकप्रियता और तुष्टिकरण के लिए अध्यादेश तो जारी हो गया है किन्तु इसे लागू करने का दायित्व किस पर है? भारत में किसी भी कानून में उसे लागू करने अथवा न्याय देने के दायित्व का कोई उल्लेख नहीं होता है फलत: देश के सारे कानून ही आम जन के लिए बेकार साबित हो रहे हैं|

इंग्लॅण्ड में कोर्ट अधिनियम के अनुसार लोर्ड चांसलर सभी न्यायालायों के दक्ष और प्रभावी संचालन के लिए जिम्मेदार है| चीन का सुप्रीम कोर्ट संसद के प्रति जिम्मेदार है| अमेरिकी राज्यों के एडवोकेट जनरल कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार है| भारतीय कानून एक जंजाल और जनता – पीड़ित, गवाह और अभियुक्त- का शोषण करने के साधन मात्र हैं|

भारत सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में संशोधन के अध्ययन के लिए तो विदेशों में अध्ययन दल भेजती है किन्तु न्यूनतम मजदूरी के लिए नहीं| ठीक इसी प्रकार जब देश में सही कानून निर्माण करने की मानसिकता वाले लोगों का अभाव हो तो ऐसा कार्य विदेशी आउटसोर्सिंग से किया जाना चाहिए|