हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार द्वारा दागी अफसरों को उनके स्थान से न हटाने के सरकार के निर्णय की अलोचना की है और कहा कि यह सरकार की प्रतिबद्धता के विरूद्ध लिया गया निर्णय है।
पार्टी प्रवक्ता गणेश दत्त ने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बार-बार सरकार से दागी अफसरों को उनके स्थान से हटाने के निर्देश दिये हैं और सरकार बार-बार उन्हें अपने स्थान से हटाने के लिये हां भी करती रही है लेकिन प्रदेश सरकार का एकाएक पल्टी मारना कि दागी अफसरों को अपने स्थान से नहीं हटाया जाएगा यह सरकार की प्रतिबद्धता का अनैतिक निर्णय है।
गणेश दत्त ने कहा कि प्रदेश में दागी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सूचि लम्बी है इसलिये सरकार उन्हें हटाने का साहस नहीं उठा पा रही है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से ईमानदार अधिकारी, कर्मचारी हतोत्साहित होंगे तथा भ्रष्ट तत्वों को संरक्षण मिलेगा।
भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से पूछा है कि क्या सरकार ने जो सूचि प्रदेश उच्च न्यायालय को सौंपी है उसके अतिरिक्त और कितने दागी अधिकारी हैं, सरकार उनका खुलाशा करे ताकि लोगों को पता चल सके कि प्रदेश में दागी कर्मचारियों एवं अधिकारियों की संख्या कितनी है।
पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह भ्रष्ट व दागी अधिकारियोंकर्मचारियों के दबाव में काम कर रही है तथा दागियों के विरूद्ध सख्त कदम उठाने का साहस नहीं कर पा रही है।
