हिमाचल प्रदेश सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिया हैl इस मौके पर प्रेस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य हिमाचल को समृद्धशाली राज्य बनाना है और प्रदेश सरकार वह अब साकार करेगी।
सत्ता में 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रति लोगों के विश्वास की बहाली को वह अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य में विकास को नई दिशा और गति मिली है। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को साढ़े चार सौ रुपए से बढ़ाकर पांच सौ रुपए प्रति माह किया गया है। अस्सी वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1000 रुपए दिए जाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत माता व नवजात शिशु को अस्पताल से घर तक मुफ्त परिवहन सुविधा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में तैनात पीटीए अध्यापकों को नियमित किए जाने के लिए नीति तैयार की गई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 25000 रुपए किया गया है। सरकार ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है तथा इसमें किए गए अधिकांश वादों को पहले बजट में ही पूरा कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के लिए 22,800 करोड़ रुपए का आबंटन प्राप्त करने में सफलता हासिल की गई है, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना से 65 प्रतिशत अधिक है।
वीरभद्र सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को 549 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की है। इसमें से 90 फीसदी अनुदान राशि है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एसएमसी शिक्षकों का एक वर्ष की बढ़ोतरी दी गई है और पीटीए शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए कमीशन बनाया गया है और इस्सी सिलसिले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है। उनकी सलाह को पहले सरकार में रखा जाएगा, उसके बाद नियमितीकरण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा की अन्य वर्गों के अध्यापकों को भी ऐसी ही राहत देने पर विचार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्थानांतरण नीति प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है। मंत्रिमंडल की आगामी बैठक तक इसे मंजूरी दी जा सकती है। पूर्व की धूमल सरकार पर निशाना साधते हुए वीरभद्र सिंह बने कहा की पूर्व सरकार के समय के घोटालों की जांच में तेजी लाने के की बात कही। उन्होंने साफ़ किया कि बैम्लोई बिल्डर्स और अनाडेल मैदान के आसपास हुई भूमि खरीद-फरोख्त की जांच में भी तेजी लाई गई है और पूर्व सरकार के समय में बने लीज नियमों को रद्द कर दिया गया है। इन लीज नियमों के तहत जिन पनबिजली परियोजनाओं को जमीनें दी गई हैं, उन्हें भी जांच के दायरे में लाया जाएगा।
वंही दूसरी और विपक्ष भाजपा ने कांग्रेस की सरकार के 100 दिन को विफल बताया हैl एइक प्रेस विज्ञप्ती में भाजपा ने आरोप लगाया है की कांग्रेस सरकार अभी तक पूरी तरह से विफल रही हैl भाजपा ने आरोप लगाया की सरकार प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बदला-बदली के सिवाय कोई भी विकास का काम नहीं किया है।
